• ON AIRसाझा खवर (CIN)
  • नेपाल दर्पण (उज्यालो)

लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्न जनचेतना फैलाउन आवश्यक छ : डिएसपी सिंह

बुधबार, मंसिर १२, २०७५


लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको १६ दिने अभियान गएको आईतबारबाट सुरु भएको छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा वर्षैपिच्छे मनाईने यो अभियान अन्तर्गत नेपालमा पनि १६ दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम हुन्छन् । यो अभियानको अवधिभर सम्वन्धित सरोकारवालाहरुले हिंसाका घट्ना हुन नदिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्ने गर्छन । आगामी ५ वर्ष भित्र हिंस मुक्त समाज निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । तर महिला हिंसाका घटना बर्षेनी बढदै गएको सरकारको तथ्यांकले बताउँछ ।

 

महिलामाथी हुने विभेदका घट्ना कमी ल्याउनमा प्रहरी प्रशासनको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । हिंसामा परेकाहरुलाई न्याय दिन र पिडकलाई कार्वाही गर्ने अधिकार प्रहरीसंग छ । जनतालाई सुरक्षा दिने निकाय प्रहरीले नै कहिकतै अपराधीहरुलाई जोगाएको भनेर आलोचना पनि हुने गर्छ । लैगिंक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको सन्दर्भ पारेर तिफदी सहकर्मी सुमित श्रेष्ठले रामेछापका प्रहरी प्रमुख डिएसपी अमरेन्द्र बहादुर सिंह संग जिल्लामा हुने महिला हिंसाका घटना र त्यसको निराकरण तथा अभियानकै सन्दर्भमा प्रहरी कार्यालयले गर्ने कार्यक्रमका विविध विषयमा कुराकानी गर्नुभएको छ ।


डिएसपी साब रेडियो तिफदीमा यहाँलाई स्वागत छ ।
धन्यबाद ।

 

अहिले देशैभरी लैंङ्गिक हिंसाको विरुद्धमा १६ दिने अभियान चलिरहेको छ । दिवसको सन्दर्भमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रामेछापले चाहिँ के–कस्ता गतिविधिहरु सञ्चालन गरिरहेको छ ?

हामीले स्थानीय स्तरमा रहेका सरोकारवालाहरुसँग सहकार्य गरेर अभियानको पहिलो दिन रामेछाप नगरपालिकामा ¥यालीको कार्यक्रम आयोजना ग¥यौँ । जिल्ला स्तरमा हामीले २ वटा कार्यक्रमहरु तय गरेका छौं । हामीले महिला हिंसा र सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुने अपराधसँग सम्वन्धित रहेर अभिमुखिकरण कार्यक्रम गर्नेछौं ।

 

जिल्ला स्तरमा अभियान अन्तर्गतका कार्यक्रम सञ्चालन भइरहँदा अघिल्लो वर्षको तुलनामा लैंङ्गिक हिंसा सम्बन्धि उजुरीहरु बढेको छ वा घटेको छ रु अवस्था के छ ?

उजुरीहरु परिरहेका छन् । मैले केहि अघि अनौपचारिक रुपमा कुरा गर्दा पनि यहाँलाई जानकारी गराएँ । यो आर्थिक बर्षमा १५ वटा उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । तर, पछिल्लो समय स्थानीय तहको न्यायिक समिति, मेलमिलाप केन्द्रहरुमा पनि उजुरीहरु पुग्ने गरेकोले गत वर्षहरुको तुलनामा यस आर्थिक वर्षमा उजुरीहरु घटेका छन् । प्रहरीमा परेका उजुरीहरु चाँहि फौजदारी प्रकृतिका छन् । जसरी पहिला माना÷चामल, कुटपिटका उजुरीहरु आउथ्यो । अहिले सामान्य कुटपिट र माना÷चामल सम्वन्धि उजुरीहरुको संख्या चाँहि कम आउने गरेको छ ।

 

उमेरको हिसावले परिपक्व नभएका तर लैंङ्गिक हिंसामा परेका बालबालिकाको पनि उजुरीहरु आउने गरेको छ ?
हामीले त्यसको पनि तथ्यांङ्क राखेका छौं । त्यसमा ७ वर्षदेखि ६५ वर्ष उमेरसम्मका व्यक्तिहरु उजुरी लिएर आउनु भएको छ । हिंसाको पनि विभिन्न प्रकृतिहरु रहेको देखिन्छ । जसमा कुटपिटदेखि बलात्कारसम्मका घटनाहरु समेत आएका छन् ।

 

हिंसाको बर्गिकरण गर्दा र कानुनी कारबाहीको प्रकृयामा जाँदा अपराधको प्रकृति हरेर कस्तो कारबाही हुने व्यवस्था छ ?

फौजदारी प्रकृतिका घटनाहरु जस्तो कुटपिट, बलात्कार, श्रीमति र बालबच्चाको वास्ता नगर्ने, बालबच्चा पढाउनको लागि खर्च नदिने जस्ता घटनाहरु हामीले हेर्ने गरेका छौं । सामान्य प्रकृतिको र माना÷चामल सम्वन्धि उजुरीका लागि स्थानीय तहले न्यायिक समिति मार्फत निर्णय लिने गरेको छ ।

 

केहि समय पहिलासम्म लैंङ्गिक हिंसा भनेको महिलाहरुमाथि हुने हिंसा भनेर परिभाषित गरिन्थ्यो । नेपाली समाजको बास्तविकता हेर्दा पनि लगभग महिलाहरुमाथि हुने हिंसाका घटनाहरु नै बढि देखिन्छ । अहिले जारी भएको मुलुकी ऐन पछाडि पूरुषहरु पनि हिंसा सम्वन्धि उजुरी लिएर आउने गरेका छन् रु वा के छ ?

हाम्रो जिल्लामा चाँहि खासै छैन भन्दा पनि हुन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा जम्मा पूरुषमाथि भएको हिंसाको उजुरी एउटा मात्र आएको थियो । नआउने भन्ने चाँहि हुदैन । यस प्रकारका हिंसाका घटनाहरु महिलामाथि मात्रै हुने, बालबालिकामाथि मात्रै हुने भन्ने पनि हुँदैन । लैंङ्गिक हिंसा भन्ने बित्तिकै यसले महिला, पूरुष र बालबालिकाहरु सबैमा हुने हिंसालाई जनाउँछ ।

 

लैंङ्गिक हिंसाका घटनाहरु हुनका लागि कुनै न कुनै पक्ष त जिम्मेवार रहन्छ । अहिले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आएको उजुरीलाई हेर्दा लैंङ्गिक हिंसाका घटनाहरु हुनमा खास कारण के देखिन्छ ?

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा धेरैवटा उजुरी आएका छन् । यस आर्थिक वर्षमा मात्रै १५ वटा हिंसाका उजुरीहरु दर्ता भएका छन् । हामीले व्यक्तिगत रुपमा उजुरीहरुको विश्लेषण गरेका छैनौं । हरेक घटनाहरु, विषेश गरि श्रामान् र श्रीमतिबीचमा प्रभावकारी सञ्चार नहुनुलाई घटनाको एउटा मुख्य कारणको रुपमा लिन सकिन्छ । त्यस्तै अन्य कारणहरु पनि रहेका छन् । मुख्य चाहि श्रीमान् श्रीमति, सासु÷बुहारी, आमा÷छोरा, नन्द÷भाउजु र बाबु÷छोरा बीचमा प्रभावकारी सञ्चार नभएको कारण नै घटनाहरु हुन पुगेको देखिन्छ । त्यसले परिवारलाई बिखण्डनको अवस्थासम्म पु¥याएको पाइन्छ ।

 

लैङ्गिक हिंसाको कुरा गर्दा सामाजिक वा पारिवारिक कुन प्रकृतिका घटनाहरुको उजुरीहरु बढि आउने गरेका छन् ?

नातागत रुपमा हामीले पनि उजुरीको वर्गिकरण गरेका छैंनौं । विषेश गरी यहाँ आउने उजुरीहरु श्रीमान् श्रीमतीसँग सम्वन्धित उजुरीहरु धेरै छन् ।

 

 बैदेशिक रोजगारीका कारण श्रृजना भएका उजुरीहरु यहाँ आउने गरेको छ या छैन ?

बैदेशिक रोजगारीका कारण श्रृजना भएका उजुरीहरु पनि आउँछन् । अझ श्रीमान् बैदेशिक रोजगारीमा गइसकेपछि बुहारी शहरतिर बस्न सुरु गर्ने, श्रीमान बाहेक परिवारसँगको सम्वन्धमा चिसोपन बढ्दै जाने जसले गर्दा परिवार बिखण्डनतिर जाने, यो किसिमका घटनाहरु पनि हामी कहाँ आउने गरेका छन् ।

 

 सामाजिक वा पारिवारिक रुपमा लैंङ्गिक हिंसामा परेका व्यक्तिहरुले कहाँ कहाँ उजुरी दिन सक्छन् ?

उजुरीको लागि प्रहरी वा स्थानीय तहमा जँहा दिए पनि हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछि परेका व्यक्तिको उजुरी नलिने भन्ने हुँदैन । आर्थिक रुपमा कमजोर भएका व्यक्तिहरुलाई उजुरी लेख्न सहयोग गर्न प्रहरी हेडक्वाटरबाट पनि निर्देशन भएको छ । हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पनि यो व्यवस्था गरेका छौं । घरेलु हिंसामा परेका महिलाहरुले प्रहरीको महिला सेलमा आएर उजुरी गर्न सक्नु हुनेछ । शैक्षिक तथा आर्थिक कम्जोरीका कारणले उनीहरुले उजुरी लेख्न सक्ने हैसियत नभएमा प्रहरीले उजुरी लेख्न सहयोग गर्ने छ । उजुरीको आधारमा कानुनी कारबाहीलाई अगाडि बढाइने छ ।

 

लैंङ्गिक हिंसामा परेका तर स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी कार्यालयसम्म पँहुच नहुने पीडितले प्रहरी चौकी, ईलाका प्रहरी कार्यालयमा पनि उजुरी दिन सक्छन् रु वा उजुरीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै आउँनुपर्छ ?

महत्वपूर्ण कुरा गर्नुभयो । यदि लैंङ्गिक हिंसासँग सम्वन्धित वा अन्य प्रकृतिका घटनासँग सम्वन्धित उजुरी दर्ता गर्नु परेको खण्डमा पीडितले प्रहरी चौकी, ईलाका प्रहरी कार्यालय जहाँ पनि जाहेरी दिन सक्छन् । यदि प्रहरी चौकीमा आउन नसक्ने हो भने पनि प्रहरीको २४ सैं घण्टा हटलाइन टेलिफोन सेवा पनि छ । उहाँहरुले प्रहरीको १०० नम्बरमा फोन गर्नुभयो भने पनि हामी उहाँहरुको समस्यालाई समाधान गर्नको लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि बढाउँछौं । अहिले त सबैको हात हातमा मोवाइल छ । कसैको हातमा मोवाइल छैन भने पनि छिमेकीको हातमा छ । त्यसैले सूचना मात्र भयो भने पनि आपूmलाई परेको समस्यालाई प्रहरीले पनि आवश्यक सहयोग र सुरक्षा दिन सक्छ, प्रविधिले गर्दा पहिलेको जस्तो समस्या चाँहि छैन ।

 

जो मानिसहरु समस्यामा परेका छन्, र बिबिध कारणले उनीहरु उजुरीका लागि आउन सकिरहेका छैनन् । जिल्लाको प्रहरी प्रमुखको हैसियतले यहाँ के सुझाव दिन चाहानुहुन्छ ?

म उहाँहरुलाई भन्छु, नडराउनुस्, प्रहरी तपाईकै साथी हो । प्रहरी तपाइहरुको समाजको एउटा अंग पनि हो । तपाइहरुलाई सुरक्षासँग सम्वन्धित केहि समस्या परेको खण्डमा हामीकँहा आउनुहोस् । प्रहरीलाई खबर गर्नुहोस् । तपाइको गोपनियता भंग गरिने छैन । प्रहरीले तपाइको समस्या समाधानका लागि आवश्यक सहयोग गर्नेछ ।

 

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दर्ता भएका घटनाहरु सवै समाधान भए ? वा केहि प्रकृयामा छन् कि ?

हामीले घरेलु हिंसासँग सम्वन्धित घटनाहरु मिलाउने भन्ने चाँहि गर्दैनौं । हामीले घटनाको प्रकृति हेरेर कारबाही गर्छौं । फौजदारी प्रकृतिको घटनाहरु दर्ता भयो भने हामी छानबिन गर्छौं । तर, घरेलु हिंसासँग सम्वन्धित उजुरीहरुको प्रमाण पुगेको खण्डमा घरेलु हिंसा सम्वन्धि नीतिका आधारमा कारबाहीको प्रकृयामा अगाडि बढाउँछौं । प्रहरीकोमा आएका घटनाहरु पनि मेलमिलाप गराउन चाँहि सकिन्छ । तर, मेलमिलाप भए पनि सम्बन्धित घटनाको फाइल तयार गरिन्छ । प्रहरीले घटनाको निरन्तर फलोअप गरिरहेको हुन्छ । मेलमिलाप पछि पनि फेरि त्यहि प्रकृतिको घटना दोहोरिएको खण्डमा त्यो घटनालाई अदालतमा पेश गरिन्छ । त्यसैले हरेक घटनाको मेलमिलाप गराउनु पूर्व परामर्स दिइन्छ । तर यो आर्थिक बर्षमा मेलमिलाप गर्न सकिने घटनाहरु कमै छन् । गत वर्षको तुलनामा उजुरीको संख्या पनि कम छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ४५ वटा उजुरीहरु दर्ता भएकोमा यो वर्ष जम्मा १५ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । यसबाट पनि के भन्न सकिन्छ भने अहिले स्थानीय तहले पनि न्यायिक समिति मार्फत यसको लोड लिएको छ ।

 

उसो भए न्यायिक समितिले फैसला गर्न नसक्ने खालका घटनाको उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउने गरेको हो ?

उजुरी अरु पनि आउने गरेको छ । अहिले कानूनले नै स्थानीय तहको न्यायिक समिति मार्फत स्थानीय तहमा दर्ता भएका उजुरीको सुनुवाई गर्ने कानूनी व्यवस्था मिलाएको छ । त्यसैले हामीले पनि सकभर स्थानीय तहमा उजुरी गर्नुस्, होइन घटनाको अन्य कारण छ र स्थानीय तहमा दर्ता गर्न समस्या छ भने जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा आउनुस् भन्ने गरेका छौं ।

 

समाजमा अहिले पनि हिंसाका घटनाहरु घट्ने गरेका छन् । यसर्थ लैंङ्गिक हिंसाका घटनाहरु न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तह वा अन्य सरोकारवाला पक्षको भूमिका के रहन्छ ?

यो लैंङ्गिक हिंसाको अन्त्यका लागि व्यापक रुपमा सचेतना अभिबृद्धि गर्नुपर्छ । कसैले पनि लैंङ्गिक हिंसा सहनु हुन्न । कुटाई खाएर बस्नु हुन्न । हरेक नागरिको मानवअधिकार छ । यसको बारेमा सबैलाई सचेतना फैल्याउनु जरुरी छ । जति पनि घटनाहरु छन्, समस्याको सुरुवात हुने वित्तिकै समाधान गर्ने हो भने घटनाले विकराल रुप लिन पाउँदैन । अहिलेका घटनाहरु चाँहि गुम्सदा गुम्सदै विस्फोटको अवस्थामा पुगेको जस्तो देखिन्छ । त्यसलाई धेरै समयसम्म थिचेर राख्ने र त्यसको अन्तिम रुप विस्फोट हुने देखिएको छ । त्यसलाई सुरुमा नै परामर्स तथा अन्य माध्ययमबाट समाधानतिर लैजानु पर्ने देखिन्छ । घटनाको पीडित पक्षलाई राखेर सम्वन्धित व्यक्तिको हक, अधिकारको विषयमा स्पष्ट जानकारी पनि गराउन सकिन्छ । यसरी सम्वन्धित पक्षले ध्यान पु¥याउने हो भने कुनै पनि घटनाले विकराल रुप लिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

 

लैंङ्गिक हिंसाका घटनामा सुरक्षाका हिसावले प्रहरीसँग सम्वन्धित् हुन्छ । यस्ता घटना न्यूनिकरणको लागि प्रहरीको भूमिका के हुन्छ रु र प्रहरीले अहिलेसम्म के गर्दै आएको छ ?

सबै घटना प्रहरीसँग सम्वन्धित छैनन् । अहिले सामाजिक सुरक्षा स्थानीय तहमा पनि छ । त्यसैगरी शान्ति, सुरक्षा र अन्य सुरक्षाको हकमा नेपाल प्रहरीसँगै अन्य प्रहरी संगठनसँग पनि जोडिएका छन् । यस्ता घटना न्यूनिकरणको लागि सामुदायिक प्रहरी कार्यक्रम पनि हामीले समुदायमा लगेका छौं । हामीले सामुदायिक प्रहरी अन्तर्गतको सेवा गाउँ, टोल र विद्यालयहरुसम्म पु¥याएका छौं । विद्यालयमा यस्ता कार्यक्रम लैजानुको उद्देश्य भने विद्यालयमा पढ्दै गरेको विद्यार्थी जसले घरेलु तथा अन्य समस्याको बारेमा जानकारी पाएको छ वा महसुस गरेको छ, सुनेको वा देखेको छ भने विद्यार्थीको माध्ययमबाट सूचना लिने, र विद्यार्थीबाट पनि त्यो घटना न्यूनिकरणको लागि के गर्न सकिन्छ रु भन्ने विषयमा सचेतना जगाउनु पनि रहेको छ । त्यसैले यो सामुदायिक प्रहरी साझेदारी कार्यक्रम सफल भयो र यसको सबैतिर प्रभाव पार्न सकियो भने मात्रै पनि यसले समाजमा हुने घटना न्यूनिकरणको लागि महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ ।

 

अघिल्लो वर्षको तुलनामा रामेछाप जिल्लामा आत्महत्याको घटनाहरु बृद्धि हुँदै गइरहेको अवस्था छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा प्रहरीकोमा कतिवटा आत्महत्याको घटनाहरु आएका छन् ?

निश्चय पनि तपाइले भने जस्तै गत वर्षको तुलनमा यस आर्थिक वर्षमा आत्महत्याका घटनाहरु बढि आएका छन् । २०७५ सालको वैशाखदेखि यता ३५ वटा घटना आएका भएका छन् भने चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनाको अवधिमा १६ वटा घटनाहरु आएका छन् । तर, के चाँहि भन्न सकिन्छ भने विगतको वर्षमा भन्दा यस वर्ष आत्महत्याको घटनाहरुको संख्या बृद्धि भएको देखिन्छ ।

 

आत्महत्याका घटनाहरु हुन नदिन वा न्यूनिकरण गर्नका लागि कस्तो कार्यक्रम वा अभियान चलाउनु पर्ला ?

आत्महत्याको मुख्य कारण डिप्रेशन नै हो । त्यसैले डिप्रेशनलाई परामर्सको माध्ययमबाट समाधान मात्रै गर्न सकियो भने पनि घटना नघट्ने अवस्था देखिन्छ । त्यसैले मनोपरामर्सको सेवालाई अलि विस्तार गर्न जरुरी छ ।

 

 आत्महत्या गर्ने व्यक्तिहरु कुन उमेर समूहको बढि छन् ?

ठ्याक्कै तपाइले भनेको जस्तो यो उमेर समूहको भन्ने चाँहि छैन । आत्महत्यामा उमेर समूह भन्ने छैन । मेरो बुझाइमा आत्महत्या पूर्वको मानसिक अवस्था नै आत्महत्याको मुख्य जिम्मेवार पक्ष हो । कस्तो खालको मानसिक असर परेको छ रु अथवा कुन् मानसिक तनावको कारण उसलाई आत्महत्या गर्न बाध्य पारेको छ रु त्यो नै घटनाको मुख्य कारण हुने रैछ ।

 

आत्महत्या गर्नेमा बालबालिका पनि छन् ?

छन्, ९ वर्ष देखि १२ वर्ष बीचको बालबालिकाले पनि आत्महत्या गरेका छन् ।

 

लैंङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्नका लागि सरकारी, गैह्रसरकारी वा अन्य सरोकारवाला पक्षले के गर्नुपर्ला रु के गर्न आवश्यक देख्नु भएको छ र?

यसको दीर्घकालिन समाधानका लागि आम रुपमा सचेतना अभिबृद्धि गर्न आवश्यक छ । जस्तै गाउँ, टोल तथा विद्यालयमा लैंङ्गिक हिंसाको बिरुद्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक छ । मानसिक तनाब सिर्जना हुने कारण र तनाब व्यवस्थापनका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानीको विषयमा जानकारी गराउनु आवश्यक छ । मानसिक तनाब सबैमा हुन्छ । मात्र त्यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने रु समस्या सिर्जना भयो भने के गर्ने रु कुन तहको समस्या समाधानको लागि कहाँ जाने रु कहाँबाट आफ्नो समस्या समाधान हुन्छ रु त्यस्तो किसिमको कार्यक्रम सञ्चालन ग¥र्यो भने धेरै हदसम्म समस्या समाधान हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई । किनकी सरकार सबैको मनमनमा जान त सक्दैन ।

 

मान्छेको घर घरमा पनि सरकार जान सक्दैन । प्रहरीले एउटा निश्चित एरियाभित्रको क्षेत्रसम्म मात्र सूचना दिन सक्छ । बाँकी भनेको परिवारको सदस्यहरु बीचमा आपसी छलफल र परामर्सको आवश्यक छ । त्यसैले परिवार, समाज वा टोलको यूनिटले पनि जनचेतनामूलक अभियान चलाउनु आवश्यक छ । समुदायमा समुदायले समुदायका लागि चलाएको अभियान घरघरमा छिर्छ, परिवार परिवारमा पुग्छ । कोठा कोठामा पुग्छ ।

 

लैङ्गिक हिंसा बिरुद्ध सूचना, जानकारी वा सुझाव दिनुपर्ने कुरा केही छ ?

तपाइलाई सुरक्षासँग सम्वन्धित केही समस्या छ भने १०० नम्बरमा फोन गर्नुस् । प्रहरी तपाइहरुको साथी हो । सहयोगी हो । कुनै पनि बेला समस्या परे यहाँहरुले १०० नंम्वरमा प्रहरीको हटलाइनमा सम्पर्क गरेर सहयोग लिन सक्नु हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आज विश्वासको मत लिँदै

१० चैत २०७९, शुक्रवार रामेछाप– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आज विश्वासको मत लिनु हुने भएको छ । शुक्रवार दिउँसो १ बजे बस्ने

संविधानलाई भष्म पार्ने प्रयास

महेश आचार्य १२ असोज, २०७९ वितेका केही दिनदेखि नागरिकता विधेयकका विषयमा व्यापक बहस छ, जुन अस्वाभाविक ढंगले सत्य भन्दा पनि तल गएर प्रचारात्मक ढंगले

जनप्रतिनीधिको खर्च विवरण र आयोगको निर्णय

वृषेशचन्द्र लाल १२, असोज २०७९ निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएका १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउन