शिक्षा आयोगले समेट्नै पर्ने विषय
                 –  रमेशप्रसाद लामिछाने 
ढिलै भए पनि शिक्षा प्रणालीको परिर्वतन जरुरी ठानेर सरकारले शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको गठन ग¥यो । मंसिर १६ गते सकिने आयोगको ४ महिने म्याद भित्र काम नसकिए पछि ३७ दिन थप गरेर पुस २४ गते भित्र प्रतिवेदन बुझाउने गरी समय थपिएको छ । यस बीचमा संघीय स्तरमा भएका छलफलका आधारमा तयार प्रारम्भिक प्रतिवेदन सहित आयोगका सदस्यहरुले प्रदेश स्तरमा औपचारिक कार्यक्रम गरी थप सुझाव संकलन गरेका छन् । शिक्षामा धेरैपटक अधिकार सम्पन्न आयोग बने । प्रतिवेदन तयार गरिए । सबै सुझाव विधिवत हस्तान्तरण भए । ती प्रतिवेदन पढेर सो को कार्यान्वयन भने सधैं ओझेलमा रह्यो । यसपटक त्यस्तो नहोस् । प्रतिवेदनमा उल्लेख सुझाव कार्यान्वयन होस् । हामी सबैको अपेक्षा हो यो । आयोगले प्रस्तुत गरेको ४४ पेजको प्रारम्भिक प्रतिवेदनले प्रस्तावना, शिक्षाको मार्गदर्शक सिद्धान्त, शिक्षाको २५ वर्षे दूरदृष्टि, प्रारम्भिक बालशिक्षा तथा आधारभूत शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र सीप विकास, आजीवन सिकाइ, साक्षरता र अनौपचारिक शिक्षा, उच्च शिक्षा समावेशिता र समसामयिक विषय, शिक्षामा गुणस्तर, शिक्षा सुशासन, वित्त र साझेदारी गरी मूलतः ११ वटा विषय वस्तुलाई समेटेको छ । सुझावहरुको क्रम जारी नै छ । आयोग सुझाव संकलनमा गम्भीर देखिएको छ । सिमित स्रोत र सामग्रीबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सुझाव संकलनको क्रममा यो सहयोगी बनोस् भन्ने अभिप्राय राखिएको छ । मूलतः देशको समग्र शिक्षा प्रणलीलाई दुई भागमा निम्नअनुसार व्यवस्थापन गर्दा उपयुक्त हुने देखिन्छ ।
    विद्यालय शिक्षाः यस अन्तर्गत पूर्व प्राथमिक तह अर्थात् ईसीडी कक्षा देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई समेट्नु पर्दछ । यसरी विद्यालय शिक्षालाई निम्नअनुसार व्यवस्थित गर्न सकिन्छ ।
– परिवर्तित सन्दर्भ र शासनप्रणाली अन्तर्गत् राष्ट्रिय शिक्षा प्रणालीले वर्तमान युगको आवश्यकता र नेपाली जनताको मागलाई सम्बोधन हुनेगरी विभिन्न आयोगलाई संवैधानिक बनाइएको पृष्ठभूमिमा शिक्षा सेवा आयोगलाई सर्वप्रथम संवैधानिक बनाइनु पर्दछ । सँगै राष्ट्रिय अठोटलाई साकार बनाउन शिक्षाको अहम् भूमिका रहने भएकाले प्रस्तावना र तहगत उद्देश्य किटानी गरिनु पर्दछ, जसले ज्ञान र सीप सँगै राष्ट्रको समृद्धिमा उपयोग गर्न सक्षम रहोस् । 
– शिक्षामा राज्यको लगानी कूल बजेटको न्यूनतम बीस प्रतिशतको सुनिश्चितता संविधानमा नै किटानी हुनुपर्छ । यो छुटाउन नहुने सुझावमा लिनु उत्तम हुन्छ ।
    – शिक्षक व्यवस्थापन शिक्षाको मूल पक्ष स्वीकार गरी शिक्षक बन्न कम्तीमा स्नातक उत्तीर्ण गरेका सम्बन्धित विषयमा ए प्लस वा ए ग्रेड हासिल गरेकालाई अतिरिक्त पारिश्रमिक दिई शिक्षामा प्रवेश गराउने प्रावधान राख्नु आवश्यक छ ।  
– प्रत्येक तीन वर्षमा शिक्षकले सरुवा हुनैपर्ने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
– विद्यालय शिक्षा पूर्ण निःशुल्क सम्भव छैन, तसर्थ आर्थिक कारणले शिक्षाबाट बञ्चित नहुने शर्तसहित क्षमता अनुसार शुल्क लाग्ने ब्यवस्था उपयुक्त हुन्छ । 
– विद्यालयका लेखा तथा प्रशासनिक कर्मचारी र कार्यालय सहयोगीको व्यवस्था निजामति सेवाबाटै गराउनु पर्दछ, सो अनुसार उनीहरु पनि तीन वर्षमा सरुवा हुने भनिनु पर्छ । 
– विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघ जस्ता समितिको जरुरी छैन । बदलामा सम्बन्धित वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा एउटा चुस्त अनुगमन समिति बनाउँदा पर्याप्त हुन्छ । 
– कक्षा ३ सम्म मातृभाषामा समेत शिक्षा लिन पाउने प्रावधान सहित कक्षा ६ देखि नै प्राविधिक धार समेट्ने प्रावधान हुनुपर्छ । 
– माध्यमिक तहको प्राविधिक शिक्षा सञ्चालन र परीक्षा समेत सम्पन्न गर्न भिन्न विभाग बनाइनु पर्छ । यस्तो प्राविधिक शिक्षा शाखा जिल्ला तह देखि नै हुदा राम्रो हुन्छ । 
– प्रत्येक स्थानीय तहमा अधिकतम आधारभूत विद्यालय संख्या र माध्यमिक विद्यालय संख्या तोकिनु राम्रो हुन्छ । भूगोल, जनसंख्या, सामाजिक संरचना तथा उपलब्ध सामग्री समेतलाई विश्लेषण गरी अधिकतमको दायरा भित्र विद्यालय संख्या यकिन गर्दा उपयुक्त हुन्छ ।
– कक्षा तीनको वडा स्तरबाट, कक्षा ५ को स्थानीय तहबाट, कक्षा ८ को जिल्ला स्तरबाट, कक्षा १० को प्रदेश स्तरको बोर्डबाट र १२ कक्षाको राष्ट्रिय बोर्डबाट परीक्षा लिने र प्रमाणपत्र दिने प्रणाली राम्रो हुन्छ । सी ग्रेड भन्दा बढीलाई मात्र कक्षा अपग्रेड गर्नु उत्तम हुन्छ ।
– आर्थिक पक्ष अत्यन्त पारदर्शी हुनुपर्छ । दुरुपयोग पटक्कै हुनुहुँदैन । भ्रष्टाचारी तथा हिनामिना गर्ने र दुरुपयोग गर्नेलाई सुविधा नपाउने गरी सेवाबाट तत्काल मुक्त गरी कडा दण्ड दिनुपर्छ । भ्रष्टाचारीलाई अयोग्य, असक्षम तथा भ्रष्ट घोषणा गरी कुनै सामाजिक तथा सरकारी सेवामा प्रवेश निषेध भन्ने किटानी हुनुपर्छ । 
– कक्षा १ देखि १२ सम्मकै तोकिएका विषयको प्रयोगात्मक मूल्याड्ढन हाल पटक्कै व्यवहारिक र वैज्ञानिक छैन । बिना आधार हचुवामा सबै विद्यार्थीलाई पूर्णाड्क दिने विद्यमान परिपाटीको तल्काल विकल्प जरुरी छ । विषयगत र प्रयोगात्मक परीक्षाको फरक–फरक नतिजा दिनुपर्छ । सैद्धान्तिकसग जोडेर प्रयोगात्मक अंक दिदा उच्च ग्रेड हुने, उता विषयगत ज्ञान शून्य हुदा पनि प्रयोगात्मक हचुवा अंकले विद्यार्थी कक्षा चढ्दै जाने अवस्थाको अन्त्यको लागि भिन्न अवस्था चाहिन्छ । 
– सिकाइका चारवटै सीपहरु सुनाई, बेलाई, पढाई र लेखाईको उपयुक्त वितरण सबै कक्षामा सबै विषयमा पुनव्यवस्थापन गर्नुपर्दछ । हालको विधि सीप विकासमा कामयावी छैनन् । कक्षा १२ उत्तीर्ण भनिएका विद्यार्थीमा सामान्य निवेदन लेख्ने सीपको समस्या भइसकेको छ । यो ध्यान दिनैपर्ने पक्ष बनेको छ । 
– कक्षा १ देखि १२ सम्मको पाठयक्रम सामयानुकूल र वैज्ञानिक नभएकै कारण बारम्बार आलोचना भएको छ । गणित, भाषा, विज्ञान तथा वातावरण, सामाजिक र स्वास्थ्य शिक्षासगै प्राविधिक र सीपलाई अनिवार्य विषय बनाउनु पर्छ । स्थानीय तहको स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम नाममा मात्र हैन, व्यवहारमा प्रयोग गर्नु गराउनु पर्दछ । विद्यालय शिक्षामा व्यावसायिक शिक्षाको प्रभावकारिता महत्वपूर्ण बन्छ । कृषि, उद्योग, पर्यटन, खोज अनुसन्धान, परियोजना कार्यमा व्यवसायलाई जोडेर रोजगार र व्यवहारिक शिक्षाको विकास गर्न सकिन्छ । 
– विद्यालयको प्रधानाध्यापक, सुपरीवेक्षक र स्थानीय शिक्षा अधिकारी प्राविधिक र प्रशासनिक दुबै सीप भएको व्यक्ति छनौट गर्नुपर्छ । विद्यालयका शिक्षक, प्रधानाध्यापकलाई सुपरीवेक्षक तथा स्थानीय शिक्षा अधिकारी बनाउन सकिने प्रावधान हुर्नुपर्छ । शिक्षकको श्रेणीगत प्रमोसन हैन, तहगत प्रमोसन गर्दै स्थानीय तथा प्रदेशका शिक्षा अधिकारी बन्नसक्ने अवस्था तोकेर कानून बन्नुपर्छ ।
– विद्यमान संस्थागत विद्यालयको स्वामित्व बाहेक सबै अवस्था, विधि र प्रक्रिया सरकारीसँग समान हुनुपर्छ । निजी विद्यालयलाई सहकारीकरण गर्नु उत्तम हुन्छ । सो का लागि शिक्षा ऐनमा नै किटानी गरेर जानुपर्छ । निजी विद्यालयलाई व्यापार व्यवसायसँग जोडेर कम्पनीमा होइन, शिक्षा कार्यालयमा नै दर्ता गर्ने, स्थानीय तहमा शिक्षा कर लिने र उक्त आय सरकारी शिक्षाको स्तरोन्नतिमा खर्च गर्ने प्रावधान हुनु राम्रो हुन्छ । शिक्षक कर्मचारी व्यवस्था सबै सरकारी विद्यालयमा जस्तै एकैखाले व्यवस्था गर्नुपर्छ । हालको जस्तो मालिक र नोकर जस्तो देखाएर शिक्षकलाई लाचार र निरिह बनाउने बाध्यात्मक स्थितिको अन्त्य हुनैपर्छ ।
विश्वविद्यालय शिक्षाः यो तहमा स्नातक, स्नातकोत्तर, एमफील र पीएचडी गरी चार तहको प्राविधिक र गैर प्राविधिक किटानी गरी संघीय स्तरको प्रत्यक्ष लगानी र नियमनमा विश्वविद्यालयको संरचना पुर्नव्यवस्थित गर्नु पर्दछ । यसरी वर्तमान परिवर्तित संघीय संरचना अनुसार उच्च शिक्षालाई व्यवस्थापन गर्दा यी कुराहरु पनि समेट्नु सान्दर्भिक हुने देखिएकाले यहा प्रस्तुत गरिएको छ ।
– प्रत्येक स्थानीय तहमा उच्च शिक्षाको न्यूनतम उपस्थिति हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कम्तीमा स्नातक तहको शिक्षाको पहुँचबाट कुनै पनि स्थानीय तह वञ्चित हुनु हुदैन । यसमा संघीयस्तरको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप जरुरी छ । 
– विश्वविद्यालयको संरचनामा प्राविधिक र गैर प्राविधिक तोकी गैर प्राविधिक उच्च शिक्षाका विभिन्न सान्दर्भिक उपयुक्त विषयलाई खुल्ला विश्वविद्यालयबाट शिक्षा प्रदान गर्ने अवस्थालाई थप प्रोत्साहन जरुरी छ । 
– विश्वविद्यालयस्तरको प्राविधिक शिक्षामा कुन विषय र क्षेत्रको कति जनशक्ति हाम्रो आवश्यकता हो, सो को लगभग नजिक रहेर तथ्याड्ढकै आधारमा प्राविधिक उच्च जनशक्ति जस्तैः विशेषज्ञ डाक्टर, इन्जिनियर, कृषि विज्ञ, वन प्राविधिक उत्पादनको लागि प्रदेश तहमा न्यूनतम उच्च प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना गरिनुपर्छ । जुन संघीय सरकार मातहत रही सिंगो मुलुकमा आवश्यक दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न समर्थ हुनेगरी योजनामा उल्लेख हुनुपर्छ । 
– उच्च शिक्षा सबै वर्ग, तह, जातजाति, क्षेत्र, लिड्ड, धर्म, भाषा, पेसाका लागि सहज पहुच बन्नु पर्छ । क्षमता हुनेले चाहेको विषय पढ्ने अवस्था प्रदान गर्नु राज्यको दायित्व हो । विद्यार्थीको क्षमता र दक्षतालाई निषेध गरिनु हुन्न ।
– सबै प्राविधिक विषयको सम्बन्धित फिल्डवर्कलाई बढी जोड दिने र अनिवार्य बनाउनु पर्छ । चार वर्षे प्राविधिक शिक्षाको एउटा तह हो भने अन्तिम वर्ष पूरै फिल्ड अर्थात् प्रयोगात्मक मूल्यांकनबाट मात्र उत्तीर्ण घोषित गर्नुपर्छ ।
– उच्च शिक्षाका प्राध्यापक, कर्मचारी व्यवस्थाबारे नयाँ मापदण्ड निर्धारण गर्नैपर्छ । नयाँ प्रवेशका लागि कम्तिमा पनि पीएचडी गरेका प्राध्यापक उपयुक्त तलब सुविधा दिएर मात्र नियुक्ति गर्नुपर्छ । हालको जस्तो बेथिति र छाडापन अन्त्य हुनु जरुरी छ । 
– निजी कलेजलाई स्वामित्वमात्र अलग राखेर अरु सबै क्षेत्रमा सरकारी सरह व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । विद्यार्थीको शुल्क, प्राध्यापक तथा प्रशिक्षक व्यवस्था, कर्मचारी व्यवस्था सबै सरकारी दायरामा ल्याउनुपर्छ । 
– हालको जस्तो स्वायत्तताको नाममा मनोमानी विश्वविद्यालयको स्थापना, सम्बन्धन, प्राध्यापक नियुक्ति, लथालिङ्ग परीक्षा प्रणाली, कलेज सञ्चालकको बेथिति र अराजकताको अन्त्यका लागि भिन्न व्यवस्था समयको माग हो । कलेज र युनिभर्सिटीको सम्पत्ति नियमन छैन । सरोकार नभएकाको हस्तक्षेप र प्रयोग बढी भएको छ । यो भिन्न विषय बनाएर कानूनको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।
– उच्च शिक्षाको परीक्षा बोर्ड एउटै हुँदा राम्रो हुन्छ । समकक्षता र माइग्रेसनको जरुरी पर्दैन । सबै विश्वविद्यालयको एउटै शक्तिशाली परीक्षा बोर्ड बनाउने र परीक्षाको सम्पूर्ण व्यवस्था उक्त बोर्डलाई दिदा राम्रो हुन्छ । रजिष्ट्रेशन फारम विश्वविद्यालयमा हुनसक्छ । सो को विवरण परीक्षा बोर्डमा पठाएर मूल्यांकन प्रणालीमा धेरै समानता ल्याउन सजिलो पर्दछ । यसो गर्दा प्राविधिक र गैरप्राविधिक परीक्षा बोर्ड शाखा भिन्न हुनुपर्छ । परीक्षा भएको एक महिनाभित्र नतिजा दिनैपर्ने कानून जरुरी छ । मौका परीक्षा नाम मात्रको होइन, विधिसम्मत साच्चै अवसर बन्नुपर्छ । 
    माथि उल्लेखितका अतिरिक्त पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रवृत्ति, निरन्तर शिक्षा, विशेष शिक्षा जस्ता शीर्षकमा धेरै समय खर्च गर्नु भन्दा सटिक ढंगले अवसर सहितको चुस्त व्यवस्थापन नै पर्याप्त हुन्छ । जुन स्थानीय तहको अनुकूलतामा समेत निर्णय लिन सकिन्छ । खासगरी खोजमूलक, अनुसन्धानात्मक वैज्ञानिक प्रयोगशाला प्रत्येक प्रदेशस्तरमा स्थापना गरी सिधै प्रदेश सरकारको प्रत्यक्ष निगरानीमा विद्यार्थीको क्षमता र सीपलाई प्रोत्साहन सहित यस्ता विज्ञान आविश्कारका ल्याबमा अवसर दिनुपर्छ । विद्यमान निर्देशक अर्थात् राजनीतिक नियुक्ति ज्यादा हुने, काम गर्ने जनशक्ति भने ओझेलमा पर्नेरपार्ने संस्कारको पूर्ण अन्त्य गरी फिल्ड तथा प्रयोगशालाको कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
 

बागमतीका मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले आज विश्वासको मत लिँदै

१० चैत २०७९, शुक्रवार रामेछाप– बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आज विश्वासको मत लिनु हुने भएको छ । शुक्रवार दिउँसो १ बजे बस्ने

संविधानलाई भष्म पार्ने प्रयास

महेश आचार्य १२ असोज, २०७९ वितेका केही दिनदेखि नागरिकता विधेयकका विषयमा व्यापक बहस छ, जुन अस्वाभाविक ढंगले सत्य भन्दा पनि तल गएर प्रचारात्मक ढंगले

जनप्रतिनीधिको खर्च विवरण र आयोगको निर्णय

वृषेशचन्द्र लाल १२, असोज २०७९ निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनमा सहभागी भएका १ लाख २३ हजार ६ सय ५० जना उम्मेदवारहरुलाई निर्वाचनको खर्च विवरण बुझाउन