• ON AIR
  • स्टेशन सुभारम्भ

संक्रमणकालीन न्यायको अँध्यारो सुरुङ

५ मंसिर २०८३, शनिवार
०६३ मंसिर ५ गते नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा माओवादीबिच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो । एक दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मुलुकलाई शान्ति, लोकतन्त्र, राजनीतिक स्थायित्व र सामाजिक रूपान्तरणको नयाँ बाटोमा लैजाने ऐतिहासिक प्रतिबद्धतासहित भएको सम्झौता नेपाली राजनीतिक इतिहासको महत्वपूर्ण मोड थियो । 
यसले केवल युद्धविरामको घोषणा गरेको थिएन, बरु हिंसात्मक द्वन्द्वबाट सिर्जित घाउहरूमा मलम लगाउने, मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने, पीडितलाई न्याय र परिपूरण उपलब्ध गराउने तथा दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको थियो । तर सम्झौताको दुई दशक पुग्न लाग्दा एउटा गम्भीर प्रश्न हाम्रो सामु उभिएको छ, युद्ध अन्त्य गर्न सफल भएको राजनीतिक नेतृत्व संक्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन किन असफल भयो ?
२० वर्षअघि हतियार बिसाउने र शान्तिपूर्ण राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा प्रवेश गर्ने प्रतिबद्धता गरेका राजनीतिक शक्तिहरूले सत्ता, सरकार र राजनीतिक व्यवस्थामा थुप्रै परिवर्तन ल्याए । संविधानसभाबाट संविधान जारी भयो, राजतन्त्र अन्त्य भएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो, राज्यको संरचना फेरियो र द्वन्द्वका प्रमुख राजनीतिक पात्रहरू पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा पुगे । 
तर द्वन्द्वका क्रममा ज्यान गुमाएका, बेपत्ता पारिएका, यातना भोगेका, यौन हिंसामा परेका र विस्थापित भएका नागरिक तथा तिनका परिवारले अझै पूर्ण न्याय पाउन सकेका छैनन् । राजनीतिक उपलब्धिको हिसाबले शान्ति प्रक्रिया सफल देखिए पनि न्यायको कसीमा यसको मूल्याङ्कन गर्दा गम्भीर प्रश्नहरू अनुत्तरित छन् ।

शान्ति सम्झौताको प्रतिबद्धता र अधुरो कार्यान्वयन

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही पक्ष दुवैबाट गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना भएका थिए । विभिन्न अध्ययनअनुसार द्वन्द्वमा कम्तीमा १३ हजार मानिसको ज्यान गएको र एक हजार तीन सयभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता पारिएको तथ्य सार्वजनिक भएका छन् । गैरन्यायिक हत्या, अपहरण, यातना, बलपूर्वक बेपत्ता, यौन हिंसा र बालबालिकाको प्रयोगजस्ता गम्भीर अपराध द्वन्द्वकालीन यथार्थ हुन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका तथा मारिएका व्यक्तिहरूको वास्तविक नाम, थर र ठेगानासहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यस्तै, मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने सहमति पनि भएको थियो । तर यी प्रतिबद्धता समयमै कार्यान्वयन हुन सकेनन् । आयोग गठन गर्नै नौ वर्ष लाग्यो । त्यसपछि पनि आयोगले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । शान्ति सम्झौताले निर्धारण गरेको समयसीमा र प्रतिबद्धता हेर्दा आजको अवस्था केवल प्रशासनिक ढिलाइ होइन, राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र जवाफदेहितामाथिको गम्भीर प्रश्न हो । सम्झौता गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले पीडितलाई न्याय दिने प्रतिबद्धता गरेको थियो । त्यो प्रतिबद्धता कुनै सरकारको कृपा वा राजनीतिक सुविधा थिएन, राज्यले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व थियो ।

आयोग बने, न्याय आएन

संक्रमणकालीन न्यायलाई संस्थागत गर्न ०७१ सालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन तथा सत्य निरूपण र मेलमिलापसम्बन्धी ऐन जारी गरियो । त्यसैका आधारमा ०७१ सालमै सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन भए । तर कानुनी अस्पष्टता, राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर संस्थागत क्षमता र पीडितमैत्री वातावरणको अभावले दुवै आयोग प्रभावकारी बन्न सकेनन् ।

सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा करिब ६३ हजार ७०० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजारभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका छन् । तर यति ठूलो संख्यामा उजुरी प्राप्त हुँदा पनि छानबिन र न्याय निरूपणको काम अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेको छैन । आयोग गठन भएको वर्षौ बितिसक्दा पनि पीडितले खोजेको सत्य, न्याय र परिपूरणको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् ।
आयोग गठन गर्नु नै संक्रमणकालीन न्याय पूरा गर्नु होइन । आयोगको सफलता त्यसले कति उजुरी दर्ता गर्‍यो रु कति प्रतिवेदन तयार पार्‍यो भन्ने आधारमा होइन, कति पीडितले सत्य थाहा पाए रु कति घटनाको उनुरी उपर निष्पक्ष अनुसन्धान भयो ? कति दोषी जवाफदेही बने र कति पीडितले न्याय तथा परिपूरण पाए भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । विडम्बना के छ भने, पीडितले न्याय पाउने आशामा आयोग धाइरहँदा आयोगहरू स्वयं राजनीतिक भागबन्डा र नियुक्तिको विवादमा अल्झिए । यसले संक्रमणकालीन न्यायको विश्वसनीयता नै कमजोर बनायो ।

अदालतको आदेश र नेतृत्वको उदासीनता

संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा कानुनी विवाद पनि लामो समयसम्म प्रमुख अवरोध बन्यो । ०७१ सालको मूल ऐनमा रहेका केही प्रावधानले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनमा सम्लग्न व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिन सक्ने भन्दै मानव अधिकारकर्मी, पीडित पक्ष र कानुनविद्हरूले विरोध गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले ०७१ र ०७२ मा गरेका फैसलामार्फत गम्भीर अपराधमा आममाफी दिन नमिल्ने तथा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्ड र पीडितको न्यायको अधिकार अनुकूल बनाउनुपर्ने निर्देशन दिएको थियो । तर अदालतको आदेशअनुसार कानुन संशोधन गर्न राज्यले लामो समय लगायो । ०७२ सालको फैसलापछि पनि झन्डै एक दशकसम्म कानुनी सुधारको प्रक्रिया अल्झिरहनु सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ थिएन । यसले राजनीतिक नेतृत्वको प्राथमिकता र जवाफदेहितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ । अदालतले दिएको निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्नु राज्यको संवैधानिक दायित्व हो । राजनीतिक सहमति हुन नसकेको बहानामा न्यायको संवैधानिक अधिकार अनिश्चितकालसम्म स्थगित गर्न मिल्दैन । राजनीतिक सहमति आवश्यक छ, तर त्यो सहमति पीडितको न्यायको अधिकारभन्दा माथि हुन सक्दैन ।

कानुन संशोधन भयो, तर विश्वासको संकट हटेन

लामो राजनीतिक विवादपछि ०८१ भदौ १३ गते संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनको तेस्रो संशोधन प्रमाणीकरण भयो । यसलाई शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको थियो । संशोधनले मानव अधिकार उल्लङ्घन र गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनबिच वर्गीकरण गर्ने, विशेष अदालतको व्यवस्था गर्ने र पीडितलाई परिपूरण तथा न्याय उपलब्ध गराउने प्रक्रियालाई अघि बढाउने कानुनी आधार तयार गरेको थियो । तर कानुन संशोधन हुँदैमा न्याय सुनिश्चित हुँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्था तथा पीडित समूहहरूले संशोधित कानुनका केही प्रावधानप्रति अझै प्रश्न उठाइरहेका छन् । विशेषगरी गम्भीर अपराधमा सजाय घटाउने सम्भावना, अपराधको परिभाषामा रहेका अस्पष्टता र अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रक्रियाको स्वतन्त्रतासम्बन्धी चिन्ता पूर्ण रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको उनीहरूको धारणा छ । त्यसैले कानुन संशोधनलाई उपलब्धि मान्दैमा सबै समस्या समाधान भएको निष्कर्ष निकाल्न मिल्दैन । कानुनको वास्तविक परीक्षा यसको कार्यान्वयनमा हुन्छ । पीडितको सहमति, स्वतन्त्र अनुसन्धान, निष्पक्ष सुनुवाइ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डको सम्मान सुनिश्चित नभएसम्म संक्रमणकालीन न्यायप्रतिको विश्वास पुनःस्थापित हुन सक्दैन ।

नियुक्ति भागबन्डामा, पीडितको असन्तुष्टि

कानुन संशोधनपछि आयोगलाई पुनः सक्रिय बनाउने अपेक्षा गरिएको थियो । तर आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिको प्रक्रियामै विवाद उत्पन्न भयो । ०८२ जेठ १५ मा सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्‍यो । तर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शि, निष्पक्ष र पीडितको विश्वास जित्ने खालको नभएको भन्दै पीडित समूह तथा नागरिक समाजका संस्थाहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ४७ वटा पीडित समूह र २६ वटा नागरिक समाजका संस्थाले नियुक्ति प्रक्रियाको विरोध गर्दै राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा होइन, योग्यता, निष्पक्षता र विश्वसनीयताका आधारमा पदाधिकारी चयन हुनुपर्ने माग गरेका थिए । पीडितको सहभागिता र विश्वासबिनाको नियुक्तिले आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्ने उनीहरूको तर्क थियो ।
अझ विडम्बना, ०८३ वैशाख २२ मा जारी सार्वजनिक पदाधिकारी हटाउने विशेष व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेशपछि दुवै आयोगका पदाधिकारी पदमुक्त भए । त्यसयता नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन नसक्दा आयोगहरू नेतृत्वविहीन अवस्थामा पुगेका छन् । दुवै आयोग करिव सात महिनादेखि पदाधिकारी विहीन छन् । यसले संक्रमणकालीन न्यायलाई राजनीतिक प्राथमिकतामा राखिएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई अझ गम्भीर बनाएको छ । जुन आयोगले दुई दशकदेखि न्यायको प्रतीक्षा गरिरहेका नागरिकको पीडा सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यही आयोग राजनीतिक अस्थिरता र नियुक्तिको विवादमा फसिरहनु राज्यको जवाफदेहितामाथिको गम्भीर प्रश्न हो ।

न्याय कि राजनीतिक संरक्षण 
संक्रमणकालीन न्यायको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष यही हो । के राजनीतिक नेतृत्व साँच्चै न्याय सुनिश्चित गर्न चाहन्छ रु कि विगतका अपराधबाट आफ्ना राजनीतिक तथा संस्थागत स्वार्थ सुरक्षित राख्न खोजिरहेको छ ? द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनामा राज्यका सुरक्षा निकाय र तत्कालीन विद्रोही पक्ष दुवैको भूमिका छानबिनको दायरामा आउनुपर्छ । कुनै पक्षको राजनीतिक हैसियत, सत्ता पहुँच, संगठनात्मक शक्ति वा वर्तमान जिम्मेवारीका आधारमा कसैलाई पनि कानुनी जवाफदेहिताबाट उन्मुक्ति दिन मिल्दैन । सत्य र मेलमिलापको नाममा गम्भीर अपराधलाई ढाकछोप गर्न खोज्नु मेलमिलाप होइन, दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्नु हो । त्यस्तै, न्यायको नाममा प्रतिशोधको राजनीति गर्नु पनि उचित होइन । संक्रमणकालीन न्यायको उद्देश्य कसैलाई राजनीतिक रूपमा पराजित गर्नु होइन, पीडितलाई न्याय दिनु, सत्य स्थापित गर्नु र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिनु हो । यस सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको ०८२ जेठ २२ को अग्निप्रसाद सापकोटासँग सम्बन्धित अर्जुन लामाको अपहरण तथा हत्या प्रकरणमा अनुसन्धान अघि बढाउन दिएको आदेशलाई पनि महत्वपूर्ण न्यायिक सन्दर्भका रूपमा लिन सकिन्छ । यसले राजनीतिक पद र प्रभावका आधारमा अनुसन्धान रोक्न नमिल्ने सन्देश दिएको छ । तर अनुसन्धानको आदेशलाई दोष प्रमाणित भएको निष्कर्षका रूपमा बुझ्नु हुँदैन । कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक निरूपण हुनु नै आवश्यक हुन्छ ।

नेतृत्वको नैतिक जिम्मेवारी

शान्ति सम्झौताका प्रमुख राजनीतिक पक्षहरू आज पनि नेपालको राजनीतिको केन्द्रमा छन् । तत्कालीन विद्रोही पक्षका नेतृत्वकर्ताहरू प्रधानमन्त्री र सरकारको नेतृत्वसम्म पुगे । राज्य पक्षको नेतृत्व गर्ने दलहरू पनि पटक–पटक सत्तामा पुगे । तर ती सबैले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम पूरा गर्ने विषयलाई आफ्नो प्राथमिकतामा राख्न सकेनन् ।  सरकार परिवर्तनसँगै संक्रमणकालीन न्यायको प्राथमिकता परिवर्तन हुनु हुँदैन । यो कुनै एउटा दल, सरकार वा नेताको राजनीतिक एजेन्डा होइन । यो राज्यको निरन्तर दायित्व हो । शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरू, त्यसपछिका सरकार र संसद् सबैले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीको समीक्षा गर्नुपर्छ । राजनीतिक नेतृत्वले द्वन्द्वकालीन घटनालाई केवल सत्ता समीकरण र चुनावी रणनीतिको विषय बनाइरहने हो भने पीडितले कहिल्यै न्याय पाउने छैनन् । राजनीतिक सहमतिको आवरणमा अपराधको अनुसन्धान रोक्ने, नियुक्तिमा भागबन्डा गर्ने र पीडितको आवाजलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ ।  राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले समेत संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक असहमति, आयोगको कमजोर स्वायत्तता र कर्मचारीको उदासीनतालाई प्रमुख अवरोधका रूपमा औल्याएको छ । यसले समस्या केवल कानुनमा मात्र नभई संस्थागत संरचना र राजनीतिक व्यवहारमा पनि रहेको देखाउँछ ।

अबको बाटो

संक्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन अब राजनीतिक प्रतिबद्धताको भाषण मात्र पर्याप्त छैन । ठोस कार्ययोजना, समयसीमा र जवाफदेहितासहितको प्रक्रिया आवश्यक देखिन्छ । पहिलो, दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा राजनीतिक भागबन्डा होइन, योग्यता, निष्पक्षता, स्वतन्त्रता र पीडितको विश्वासलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शि र सहभागितामूलक हुनुपर्छ । दोस्रो, द्वन्द्वकालीन घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धानका लागि पर्याप्त जनशक्ति, बजेट, प्राविधिक क्षमता र संस्थागत स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनुसन्धानका क्रममा पीडित र साक्षीको सुरक्षा तथा गोपनीयताको प्रत्याभूति हुनुपर्छ । तेस्रो, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनामा कुनै पनि प्रकारको राजनीतिक संरक्षण वा आममाफीको बाटो खुला राख्नु हुँदैन । दोषी ठहरिने व्यक्तिलाई कानुनअनुसार कारबाही र पीडितलाई न्यायिक प्रक्रियामा पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । चौथो, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्नु राज्यको प्राथमिक जिम्मेवारी हुनुपर्दछ । वर्षौदेखि आफ्ना आफन्तको अवस्था थाहा नपाएका परिवारलाई सत्य जान्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्न मिल्दैन । मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्ति मात्र होइन, सम्मान, सामाजिक पुनःस्थापना र मनोसामाजिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउनु पर्छ । पाँचौ, संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रियामा पीडितलाई केवल उजुरीकर्ता वा साक्षीका रूपमा होइन, निर्णय प्रक्रियाका सक्रिय साझेदारका रूपमा सहभागी गराउनु पर्छ । उनीहरूको आवाज, अनुभव र आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नागरिक समाज, मानव अधिकारकर्मी, कानुनविद् र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको सहकार्यलाई पनि प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । 

निष्कर्ष

विस्तृत शान्ति सम्झौताको २० वर्षलाई केवल राजनीतिक परिवर्तन, सत्ता हस्तान्तरण र संविधान निर्माणको उपलब्धिका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नु पर्याप्त हुँदैन । शान्ति प्रक्रियाको वास्तविक सफलता द्वन्द्वबाट पीडित नागरिकले कति न्याय पाए, कति परिवारले आफ्ना बेपत्ता आफन्तको सत्य थाहा पाए र राज्यले दण्डहीनताको संस्कृतिलाई कति अन्त्य गर्न सक्यो भन्ने आधारमा मापन हुनुपर्छ । दुई दशकअघि युद्धको अन्त्यसँगै सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाले मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा नयाँ युगमा प्रवेश त गरायो । तर न्यायको प्रश्नमा हामी अझै पुरानै ठाउँमा उभिएका छौ । पीडितको प्रतीक्षा लम्बिँदै जाँदा न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर हुँदै गएको छ । समय बित्दैमा अपराधको गम्भीरता कम हुँदैन । राजनीतिक नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ, ‘शान्ति सम्झौता सत्ता साझेदारीको दस्ताबेज मात्र थिएन, यो पीडितलाई न्याय दिने ऐतिहासिक प्रतिबद्धता पनि थियो ।’  त्यो प्रतिबद्धता पूरा नगरी शान्ति प्रक्रियाको पूर्णता घोषणा गर्नु नैतिक र राजनीतिक दुवै दृष्टिले उचित मान्न सकिदैन । न्याय कुनै राजनीतिक दलको सुविधा, नेताको सहमति वा सरकारको अनुग्रह होइन । यो पीडितको अधिकार र राज्यको दायित्व हो ।  सत्य स्थापित नभएसम्म, दोषी जवाफदेही नभएसम्म र पीडितले न्यायको अनुभूति नगरेसम्म शान्ति प्रक्रिया पूर्ण हुन सक्दैन । न्यायबिनाको शान्ति अधुरो हुन्छ । सत्य र जवाफदेहिताबिनाको मेलमिलाप दिगो हुँदैन । पीडितको आँसु नपुछिएको लोकतन्त्रले आफूलाई पूर्ण लोकतन्त्र भन्न सक्दैन ।

प्रतिकृया दिनुहोस

कसरी घट्यो दोरम्बा हत्याकाण्ड ? घटनामा बाँचेका ललित भन्छन–पाँच कारणले घटना घटयो...

हरि दाहाल ‘ललित’ नेपालमा सामन्तवादका विरुद्ध नेपाली जनता निरन्तर लड्दै आएको इतिहास जीवितै छ । जनविद्रोहबाट नेपाली जनताले ठूला उपलब्धी हासिल

प्रतिनिधिसभा विघटन, फागुन २१ गते चुनावको घोषणा

२८ भदौ २०८२, शनिवार रामेछाप– राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय

उपसभापति निलम्बित प्रकरणको सत्य तथ्य छानविन गरी दोषी लाई कार्वाहि गर्न क्रान्तिकारीको माग

२२ जेठ २०८२, बिहीबार रामेछाप– मन्थली सहिद स्मृति बहुमुखी क्याम्पसको स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियू) का उपसभापति उत्सव केसी निलम्बित प्रकरणको

↑